ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ "ਵਧਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ"। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।" "ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਮੁੱਖ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2024 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਓਈਸੀਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਹਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ" ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। "ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖਰਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।