ਦਰਅਸਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ 5% ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ।
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ,ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਇਕ ਬਿਸ਼ਪ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ 'ਹੰਕਾਰੀ ਅਰਬਪਤੀ' ਕਿਹਾ ਸੀ।
