ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਪਰਥ ਬਿਊਰੋ) : ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਆਰਾ 2025 ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 2,70,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5,10,000 ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ 20,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ.ਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 60% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸਦੇ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ STEM (ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਤਵੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
