ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਪਰਥ ਬਿਊਰੋ) : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 125% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀਓ-8 ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਐਸਬੀਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਹਨ। ਓਹਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
